- औरंगाबाद :- मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग केल्यामुळे आणि वैद्यकीय प्रवेश-भरतीत तूर्त आरक्षण नसल्यामुळे आता राज्य शासनाने पुनर्विचार याचीका दाखल करावी आणि तत्पूर्वी आरक्षणा बाबत वट हुकुम काढावा अशी महत्वपूर्ण सुचना हस्तक्षेप याचीका कर्ते राजेंद्र दाते पाटील यानी केली आहे.
मराठा आरक्षणाअंतर्गत २०२० आणि २०२१ मध्ये वैद्यKकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही असा निकाल न्यायमुर्ती एल नागेश्वराराव यांचे अध्यक्षते खालील न्याय पीठाने दिला आहे
मराठा आरक्षणाअंतर्गत २०२०आणि २०२१मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठाच्या अंतिम निकालानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे.
या बाबी गंभीर असल्याचे मत देखील त्यानी व्यक्त केले
मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
१२% शैक्षणिक, तर नोकरभरतीतील १३% आरक्षणाला स्थगिती
मिळालेल्या आरक्षण स्थगित
मेडिकल प्रवेशात मात्र SEBC आरक्षण कायम आहे.
SEBC नुसार भरती व प्रवेश सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षणाचा खटलाही घटनापीठा पुढे
पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्ती घटनापीठावर राहणार
गेल्या वेळच्या सुनावणीत राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी ईडब्ल्यूएसच्या सुनावणीसोबत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी विनंती केली होती. तर विरोधकांनी राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी भूमिका मांडली होती
तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं होतं.
शैक्षणिक आरक्षण
राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरीत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केलं. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं होतं.
Leave a Reply