प्रविण राजे
दहिवडी प्रतिनिधी
वडूज दी: गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढणे संदर्भातील न्यायालयाच्या आदेशाबाबत फेरविचार याचिका दाखल करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वतीनं तहसीलदार किरण जमदाडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील गायरान जमिनीवरील एकूण दोन लाख तेवीस हजार अतिक्रमणे काढण्यात यावीत असा उच्च न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाला आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून शासनाच्या धोरणानुसारच अनेक ग्रामपंचायतीने त्यांच्या गायरान जमिनी भूमिहीन गोरगरिबांना शासनाच्या विविध योजनेतून घरकुल बांधण्यासाठी दिलेल्या
आहेत. याठिकाणी रस्ते, वीज, पाणी पुरवठा या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने अब्जावधी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे हा निर्णय अन्यायकारक तसेच प्रचंड
नुकसानकारक असा आहे. मुंबई पुणे धर्तीवर गाव खेड्यातील गायरान जमिनीवरील
अतिक्रमण नियमित करण्यात यावे आणि पुन्हा पुढील काळात अतिक्रमण रोखण्यासाठी कडक कायद्याची अंमलबजावणी करणे उचित ठरेल.तसेच काही गायरान जमिनीवर जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारती, शासकिय
कार्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जनावरांचे दवाखाने हे शासनाची परवानगी घेऊनच बांधलेले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने अतिक्रमण काढणे या संदर्भात शासनाने फेरविचार याचिका दाखल करुन सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा अन्यथा राष्ट्रीय समाज पक्ष महाराष्ट्रभर या प्रश्नसाठी जन आंदोलन उभा करेल याची शासनाने दखल घ्यावी,असं आवाहनात म्हटलं आहे.यावेळी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष श्रीकांत देवकर केंद्रीय मानवाधिकार संघटनेचे सचिव अतुल पवार रासप खटाव तालुका अध्यक्ष संदीप बनसोडे.
Leave a Reply