स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावरून महावितरणविरोधात ग्रामस्थांचा संताप; ग्रामसभेचा ठराव ‘शून्यवत’ ठरवल्याने वाद चिघळला
सातारा : स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मुद्द्यावरून सातारा तालुक्यातील वडूथ ग्रामपंचायत आणि महावितरण प्रशासन यांच्यातील वाद आता चांगलाच चिघळला आहे. गावात स्मार्ट मीटर बसविण्यास ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शवत ग्रामसभेत अधिकृत ठराव मंजूर केला. मात्र, महावितरणच्या सातारा ग्रामीण उपविभागाने ग्रामसभेचा ठराव ‘बेकायदेशीर व शून्यवत’ असल्याची भूमिका घेतल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिलाचा आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता, बिलिंगबाबत निर्माण होणाऱ्या शंका तसेच बिल थकीत राहिल्यास किंवा अन्य कारणांमुळे वीजपुरवठा स्वयंचलित पद्धतीने खंडित होण्याची भीती, या मुद्द्यांवरून वडूथ ग्रामस्थांनी स्मार्ट मीटरला विरोध केला. त्यानंतर ग्रामसभेत स्मार्ट मीटर बसवू नयेत, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.
मात्र, या ठरावाबाबत महावितरणने ग्रामसभेच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित करत तो ‘शून्यवत’ असल्याचे स्पष्ट केल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे. त्यामुळे ग्रामसभा, पंचायतराज व्यवस्था आणि वीज वितरण प्रशासन यांच्यातील अधिकारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
ग्रामस्थांचे महावितरणला सवाल
संवादाचा अभाव का?
स्मार्ट मीटर बसविण्यापूर्वी ग्राहकांच्या शंका आणि आक्षेपांचे निरसन करण्यासाठी महावितरणने पुरेसा संवाद का साधला नाही? पारंपरिक मीटर कार्यरत असताना स्मार्ट मीटरची आवश्यकता नेमकी काय आहे, याचे स्पष्टीकरण ग्राहकांना मिळणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
ग्रामसभेचा ठराव ‘शून्यवत’ कोणत्या आधारावर?
ग्रामसभेने केलेला ठराव बेकायदेशीर असल्याचे महावितरणचे म्हणणे असेल, तर त्यामागील नेमका कायदा, कलम आणि अधिकारक्षेत्र कोणते, याचे स्पष्ट व लेखी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
स्थानिक ग्राहकांना विश्वासात का घेतले नाही?
सातारा जिल्ह्यातील कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे राज्याच्या वीज व्यवस्थेत या जिल्ह्याचे महत्त्वाचे योगदान आहे. त्यामुळे स्थानिक वीज ग्राहकांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलतेने संवाद साधावा, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
‘दबाव नको, कायद्याचे स्पष्टीकरण हवे!’
महावितरणला वीज वितरण व्यवस्थेबाबत वैधानिक अधिकार असले तरी ग्रामसभेने घेतलेल्या निर्णयाला ‘शून्यवत’ ठरविण्याचा नेमका कायदेशीर आधार काय, हे स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. “दबाव नको; कायद्याचे स्पष्ट आणि पारदर्शक स्पष्टीकरण द्यावे,” अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
हा वाद आता केवळ स्मार्ट मीटरपुरता मर्यादित राहिलेला नसून ग्रामसभेचा अधिकार, ग्राहकांचा विश्वास आणि प्रशासनाशी संवाद या व्यापक मुद्द्यांवर पोहोचला आहे.
या प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन ग्रामपंचायत, ग्रामस्थ आणि महावितरण प्रशासनाची संयुक्त बैठक आयोजित करावी, तसेच स्मार्ट मीटरबाबत ग्राहकांच्या सर्व शंकांचे निरसन करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.
Leave a Reply