महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चासह अनेक विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे. तरीही सरकारने ११ ऑक्टोबरलाच परिक्षा घेण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. एकीकडे राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही कायम असताना तसेच मराठा आरक्षण स्थगितीचा निर्णय आलेला असतानासुद्धा सरकारला एमपीएससी परिक्षा घेण्याची एवढी घाई का आहे? जर सरकारने एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय तात्काळ घेतला नाही तर त्याचे परिणाम शासनाला भोगावे लागतील. मराठा समाज हा जितका संयमी आहे, तितकाच तो आक्रमकही आहे. याची जाणीव ठेवून सरकारने एमपीएससीच्या परीक्षेसाठी संपूर्ण मराठा समाजाला परीक्षा द्यायला लावून उद्रेकाची वाट पाहू नये.
येत्या ११ तारखेला एमपीएससीची परीक्षा घेतल्यास मराठा तरुणांचे न भरून येणारे मोठे नुकसान होणार आहे. तरीही सरकारने ही परीक्षा घेण्याची अन्यायकारक भूमिका घेतली आहे. मराठा आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर लगेच १५,००० जागा भरण्याची सरकारला एवढी घाई का झाली आहे.? आरक्षणाच्या स्तगितीमुळे मराठा समाजात प्रचंड मोठी चिड निर्माण झालेली आहे. तरीसुद्धा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम राज्य लोकसेवा आयोग आणि राज्य सरकार करत आहे.
जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा योग्य न्याय देणारा निर्णय होत नाही तोपर्यंत सरकारने परीक्षा घेण्याचा घातकी निर्णय घेण्याचे धाडस करू नये. जेणेकरून सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील निर्णयानंतर त्या परीक्षा नव्याने घेता येतील. तसेच विद्यार्थ्यांची अशा परिक्षेसाठीची वयोमर्यादा वाढवून सर्वानाच संधी मिळेल अशी व्यवस्था करावी. वयोमर्यादा वाढल्यामुळे कोणाचीही संधी हुकणार नाही हे नक्की आहे. त्यामुळे शासनाने आज तरी या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय तात्काळ घोषित करावा.
याशिवाय कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत कोचिंग क्लासेस, ग्रंथालय आणि अभ्यासिका बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यास करणे शक्य झाले नाही. तसेच परीक्षेसाठी पोषक असे वातावरण नसताना सरकार या परिक्षा कशासाठी घेत आहे.? परीक्षेच्या कालावधीत विद्यार्थ्याना कोरोनाचा संसर्ग झाल्यास कोण जबाबदार राहणार? त्यामुळे सरकारने या परिक्षा तात्काळ पुढे ढकलाव्यात, अन्यथा मराठा समाजाचा उद्रेक झाला तर त्याला सरकारच जबाबदार राहील.
#मराठा_आरक्षण
Leave a Reply