सातारा (प्रतिनिधी):
सातारा जिल्ह्यातील महत्त्वाचा सातारा–लोणंद (९६५ डी) मार्ग आणि त्यावरील वडूथ, वाढे आदी गावांतील पूल हे तब्बल १८० वर्षांचावारसा जपणारे दळणवळणाचे जीवंत साक्षीदार आहेत. या पुलांचे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांचे संवर्धन आणिजतन व्हावे अशी नागरिकांची ठाम मागणी आहे. या मागणीसाठी २०१६ पासून मदन साबळे जिल्हासचिव: भाजपा युवा मोर्चा सातारा
व स्थानिक नागरीकांचा संघर्ष सुरू असूनआजही तो अव्याहत सुरू आहे.
१८४५ पासूनचा वारसा
१८४५ रोजी वडूथ पूल वाहतुकीसाठी खुला झाला.
या पुलांमुळे व्यापार, दळणवळण आणि लोकांची ये–जा मोठ्या प्रमाणात सुलभ झाली.
सर्वच पूल ब्रिटिशांनी बांधले, असा समज चुकीचा आहे; यामागे स्थानिक शासकांचे योगदान ठळक आहे.
१८५२ च्या महापुरात पुलाची माहिती देणारा “माहिती दगड” वाहून गेला, पूल मात्र मजबुत उभा राहिला.
ब्रिटिशांनी या पुलाला स्वतःचे नाव दिले नाही. उलट सांगितले की – “हा पूल ज्या राजामुळे उभा आहे, त्यांचेच नाव द्या.”
आजही वडूथ पुलाच्या सुरुवातीस असलेला माहीती दगडाची नोंद त्या काळाच्या इतिहासाची जिवंत साक्ष पुरवते.
हेरिटेज जतनाची मान्यता
मदन साबळे यांनी पुण्यात पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी विलास वाहणे यांची भेट घेतली.
पुलांचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करून हेरिटेज लेटर मंजूर करून आणले.
यामुळे आता प्रशासनाने हे पूल पाडण्याऐवजी जतन करण्याची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक झाले आहे.
संघर्षाची पाऊलवाट (२०१६–२०२५)
२०१६ पासून: मदन साबळे व नागरीकांनी या रस्त्यासाठी आक्रोश सुरू केला.
२०१८ मध्ये: मोठ्या आंदोलनानंतर पुलांवरील अतिरिक्त भार कमी करण्यात आला.
रेन वॉटर होल्स मोकळे करण्यात आले.
पुलांना नवे आयुष्य लाभले.
२०१८–२०२५: सतत निवेदनं, ई–मेल्स, दौरे, National Highway Authority (NHAI) पुणे कार्यालयात पाठपुरावा.
२२ ऑगस्ट २०२५: जिल्हाधिकाऱ्यांना पुन्हा निवेदन देत पुलांचे जतन, पर्यायी मार्ग व झाडांचे संरक्षण या मागण्या ठामपणे मांडल्या.
संघर्षाची झळ पोहोचली टीव्ही आणि अधिवेशनापर्यंत
या विषयावर टीव्ही९ सारख्या प्रमुख वृत्तवाहिन्यांनी थेट बातम्या प्रसारित केल्या.
त्यामुळेच मुद्दा थेट विधानसभा अधिवेशनात चर्चेचा विषय ठरला.
चर्चेदरम्यान “गावे वाचवून रस्ता रुंद करावा” हीच मागणी पुन्हा अधोरेखित करण्यात आली.
या वेळी बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी चर्चेत सहभाग घेत मुद्द्याकडे लक्ष दिले.
नागरिकांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळे हा प्रश्न केवळ जिल्हा प्रशासनापुरता न राहता राज्यस्तरावर गेला.
विकास आणि वारसा दोन्ही हवे
पुलं पाडून नवे बांधण्याऐवजी जतन करून संवर्धन करण्याची नागरिकांची मागणी.
सातारा–लोणंद रस्ता रुंद करताना वाढे, आरळे, वडूथ, शिवथर या गावांतून न नेता बाह्यवळण (Bypass) द्यावे.
यामुळे अपघात टळतील व गावातील वाहतुकीचा त्रास कमी होईल.
शासनाची Tree Save Policy पाळून एकाही झाडाची तोड होऊ नये.
नागरिकांचा निःस्वार्थी लढा
मदन भिमाजी साबळे
जिल्हासचिव: भायुमो सातारा
सामाजिक कार्यकर्ते, तथा अ.उदयन महाराज मित्र मंडळ, वडूथ
म्हणाले :
“हा प्रश्न उचलण्यामागे माझा हेतू केवळ देशप्रेम आणि सामाजिक भान आहे. माझे मित्र, नातेवाईक, गावकरी यांना धोका पोहोचू नयेम्हणून मी हा लढा लढतोय. १८४५ रोजी आपल्या पूर्वजांनी तयार केलेला पूल आजही मजबुत उभा आहे. तो आपला वारसा आहे; त्याचेजतन करणे ही आपली जबाबदारी आहे.”
निष्कर्ष
सातारा–लोणंद मार्गावरील पूल ही केवळ वाहतुकीची साधनं नाहीत, तर इतिहास, संस्कृती आणि अभियांत्रिकी कौशल्याची जिवंतउदाहरणं आहेत.
२०१६ पासून सुरू झालेला संघर्ष, पुरातत्त्व विभागाची मान्यता, माध्यमांची दखल आणि अधिवेशनातील चर्चा यामुळे आता पुलांचेसंवर्धन अपरिहार्य झाले आहे.
विकास हवा पण वारसा पाडून नव्हे — हेच नागरिकांचे ठाम मत जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते राज्य मंत्र्यांपर्यंत पोहोचले आहे.












Leave a Reply