केरळ
खड्ड्यांनी भरलेले किंवा वाहतूक कोंडीमुळे जाण्यायोग्य नसलेल्या महामार्गांवर प्रवाशांना टोल भरण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्रिशूर जिल्ह्यातील पलियाक्कारा येथील टोल नाक्यावरील वसुलीवर केरळ उच्चन्यायालयाने दिलेल्या बंदी आदेशाला न्यायालयाने कायम ठेवले आहे.
मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि कंत्राटदार कंपनीने दाखलकेलेली याचिका फेटाळून लावली. टोल वसुलीमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपेक्षा नागरिकांचे कल्याण अधिक महत्त्वाचे आहे, असेखंडपीठाने स्पष्ट केले. “ज्या रस्त्यांसाठी नागरिकांनी आधीच कर भरला आहे, त्या रस्त्यांवर त्यांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रवासकरता यायला हवा. खराब रस्त्यांमुळे त्यांना अतिरिक्त कर भरावा लागू नये,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले.
१५० रुपये कशासाठी?
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने असा युक्तिवाद केला होता की, वाहतूक कोंडी केवळ काही विशिष्ट ठिकाणी होते. यावर न्यायालयानेम्हटले आहे की, “६५ किमीच्या मार्गावर जर ५ किमीचा रस्ताही खराब असेल, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण मार्गावर होतो आणि प्रवासालालागणारा वेळ निश्चित वाढतो. मागील आठवड्यात एडापल्ली–मनुथी विभाग १२ तास ठप्प झाला होता. एकाच रस्त्यावरून जाण्यासाठी१२ तास लागत असतील, तर कोणी १५० रुपये टोल कशासाठी द्यावा?” असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
वाहनधारकांना मोठा दिलासा
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, यापुढे रस्ते खराब आढळल्यास टोलभरण्यापासून मुक्ती मिळू शकते.
Leave a Reply