मुंबई: नाकर्त्या महाविकास आघाडी सरकारमुळे
मराठा समाजासाठी काळा दिवस
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची प्रतिक्रिया
राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली गेली. स्थगिती उठण्यासाठी किती वर्षे वाट पहावी लागेल हे सांगता येत नसल्याने आजचा दिवस मराठा समाजासाठी काळा दिवस आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केली. या संकटाच्या काळात भाजपा मराठा समाजासोबत आहे व समाजाच्या कल्याणासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करेल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडताना ढिलाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे आता किती काळ मराठा समाज या आरक्षणापासून वंचित राहील हे सांगता येत नाही. मराठा आरक्षणाविषयीच्या खटल्याचा अंतिम निकाल लागेल तेव्हाच ही स्थगिती उठू शकते. महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावादाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात रेंगाळलेले खटले पाहता मराठा आरक्षणासाठी अनेक दशके वाट पहावी लागू शकते. असे घडू नये, अशी माझी देवाकडे प्रार्थना आहे.
त्यांनी सांगितले की, काँग्रेस – राष्ट्रवादीला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते. आता तर शिवसेनाही त्यांना सामील झाल्याचे दिसते. १९९९ ते २०१४ या पंधरा वर्षे सत्तेच्या काळात काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेवटपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे टाळले. अखेर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सडकून पराभव झाल्यानंतर त्यांनी घाईघाईने अध्यादेश काढून सदोष पद्धतीने आरक्षण दिले आणि ते न्यायालयात टिकले नाही. आता त्यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकविण्याबाबत कसूर केली. मराठा समाजातील होतकरू आणि गोरगरीब तरुण – तरुणींना त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे.
त्यांनी सांगितले की, राज्यात २०१४ ते २०१९ या काळात भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर असताना सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण दिले. या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले त्यावेळी गांभीर्याने आणि कुशलतेने बाजू मांडली आणि उच्च न्यायालयाने आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. राज्यात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. उच्च न्यायालयात सर्व कसोट्या पार करून आरक्षण टिकले असल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयातही टिकवले जाईल अशी अपेक्षा होती. पण महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आली. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या बाबतीत अनिश्चिततेच्या अंधारात ढकलले गेले आहे.
Leave a Reply