प्रतिनिधी :- धनंजय माने-पाटील
जोपर्यंत हेतू सिद्ध होत नाही तोपर्यंत Atrocity गून्हा दाखल करता येनारच नाही.
उच्च जातीमधील एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात खटला दाखल करणारी किंवा विरोध करणारी व्यक्ती ही एससी/एसटी समुदायामधील सदस्य असल्याने त्या उच्च जातीच्या व्यक्तीला त्याच्या कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी असणाऱ्या एससी/एसटी अॅक्टमधील व्याख्येसंदर्भातील एका महत्वपूर्ण निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं आहे. तक्रारदार हा अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमातीमधील (एसटी) असल्याने एखाद्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, “एससी/एसटी अधिनियमाअंतर्गत तक्रारदार हा अनुसूचित जातीचा सदस्य असल्याने गुन्हा दाखल करता येत नाही.
संबंधित प्रकरणामध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तीला त्याच्या जाती-पातीवरुन अपमानित करण्याचा हेतू नसेल तर गुन्हा दाखल करता येणार नाही,” असं म्हटलं आहे.
आधीच्या निकालामध्ये दिलेला निर्णय रद्द करत न्या. हेमंत गुप्ता यांनी शिव्या देणं किंवा अपशब्द वापरणे हा संबंधित व्यक्तीच्या जाती-जमातीच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आलेल्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही जोपर्यंत यामधून एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तीला त्याच्या जाती-पातीवरुन अपमानित करण्यात हेतू सिद्ध होत नाही. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील एखाद्या व्यक्तीचा अपमान झाला किंवा त्याला धमकी देण्यात आली तरी जोपर्यंत त्याला त्याच्या जाती-पातीवरुन अपमानित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत विशेष कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही असंही न्यायमूर्तींने सांगितले.
- अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या एससी/एसटी अॅक्टअंतर्गत तेव्हाच गुन्हा समजला जाऊ शकतो जेव्हा संबंधित प्रकरण हे चारचौघांमध्ये घडले असेल. खासगीमध्ये म्हणजेच घरामध्ये किंवा इमारतीमध्ये वाद झाल्यास त्याला या कायद्याअंतर्गत गुन्हा म्हणता येणार नाही. उत्तराखंडमधील एका जमिनीच्या वादावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत नोंदवलं आहे. फिर्यादी आणि आरोपीमध्ये जमिनीवरुन वाद झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. मात्र यावरुन दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये एससी/एसटी अॅक्टचा उल्लेख होता. याचसंदर्भात न्यायालयाने हे निरिक्षण नोंदवलं आहे.
Leave a Reply